Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

संविधान में महत्वपूर्ण संसोधन (IMP Constitutional Amendment List)

संविधान में संसोधन

संविधान में समय और जरुरत के साथ बहुत से संसोधन हुए है.आज हम इन्ही संसोधनो के महत्वपूर्ण बिन्दुओं में प्रकाश डालेंगे.जो हमारे SSC,UPSC,Railways,PCS,PSC और अन्य क्षेत्रीय परीक्षाओ के लिए अतिमहत्वपूर्ण है.

 

 

10th Amendment 1961(10वां संविधान संसोधन 1961)-

  • भारतीय संघ में दादर और नगर हवेली को शामिल किया गया.

12th Amendment 1962 (12 वां संविधान संसोधन 1962)-

  • गोवा,दमण और दिव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है.

14th Amendment 1962 (14 वां संविधान संसोधन 1962)-

  • पुदुचेरी को भारत के केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया.

42th Amendment 1976 (42 वां संविधान संसोधन 1976)-

  • संविधान में 10 मौलिक कर्त्तव्यो को जोड़ा गया.
  • प्रस्तावना में तीन नये शब्द समाजवाद,धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता को जोड़ा गया.
  • राज्यसूची से समवर्ती सूची में कुछ विषयों को स्थानान्तरीत किया गया.(1.वन संपदा 2.शिक्षा 3.जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा 4. न्याय का प्रशासन 5.जनसंख्या-नियंत्रण)
  • राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद् एवं प्रधानमंत्री के सलाह अनुसार ही कार्य करेगा.

44th Amendment 1978 (44 वां संविधान संसोधन 1978)-

  • सम्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से  हटाया गया और क़ानूनी अधिकारों के श्रेणी में रखा गया.
  • राष्ट्रीय आपात स्थिति लागु करने के लिए “आन्तरिक अशांति” के स्थान पर “सैन्य विद्रोह” का आधार रखा गया.

61st Amendment 1989 (61वां संविधान संसोधन 1989)-

  • वोट डालने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया.

86th Amendment 2002 (86 वां संविधान संसोधन 2002)-

  • देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया.इसे संविधान में अनुच्छेद 21(क) “शिक्षा का अधिकार” के रूप में जोड़ा गया है.

88th Amendment 2003 (88 वां संविधान संसोधन 2003)-

  • भारत में सेवाकर लाया गया.

91st Amendment 2003 (91 वां संविधान संसोधन 2003)-

  • केंद्र तथा राज्य में मंत्रीपरिषद् के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

92nd Amendment 2003 (92 वां संविधान संसोधन 2003)-

  • चार भाषाओ को अनुसूची 8 में जोड़ा गया.भाषाए निम्न है-1.बोडो 2.डोगरी 3.मैथिली 4.संथाली (1.Bodo 2.Dogri 3.Maithali 4.Santhali)-BDMS

97th Amendment 2011 (97 वां संविधान संसोधन 2011)-

  • सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया.

99th Amendment 2014 (99 वां संविधान संसोधन 2014)-

  • 99वां संविधान संशोधन विधेयक संशोधन ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ विधेयक 2014 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित
  • केंद्र सरकार इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर इसका स्थान लेना है.
  • राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ विधेयक में संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान है

100th Amendment 2015 (100 वां संविधान संसोधन 2015)-

  • भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया.

101th Amendment 2016 (101 वां संविधान संसोधन 2016)-

  • “वस्तु एवं सेवा कर” (GST-Goods And Service Tax) लाया गया.

 

 

संविधान संसोधन और उससे सम्बंधित अनुसूची

  1. पहले संविधान संसोधन 1951 में 9 अनुसूची को जोड़ा गया है.
  2. 52 वे. संविधान संसोधन 1985 में अनुसूची 10 दल-बदल से सम्बंधित है.
  3. 73 वें संविधान संसोधन 1992 अनुसूची 11 को जोड़ा गया है.
  4. 74 वां संविधान संसोधन 1992 में अनुसूची 12 को जोड़ा गया है.
  5. 7 वें संविधान संसोधन 1956 में अनुसूची 7 को हटाया गया है.

 

 

ऐ भी पढ़े-

 

Add a Comment

Your email address will not be published.